बंद

भूसंपादन विभाग

भूसंपादन (लसिकामे)

शाखेचे नांव: उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन (लसिकामे) बुलढाणा

शाखेची माहिती: भुसंपादन विषयक सर्व कामे

शाखा / विभागात अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल:
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वासात करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अनुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये प्राप्त झालेले भुसंपादन प्रकरणांमध्ये 2013 च्या अधिनियमानुसार प्रथमतहा कलम 11 नुसार प्रारंभिक अधिसुचना प्रसिध्द करुन त्यावर 60 दिवसाच्या आत कास्तकारांचे आक्षेप बोलविणे प्राप्त झालेल्या आक्षेपानुसार संबंधित कास्तकारांना नोटीस देवून कलम 15 ची कार्यवाही पुर्तता करुन प्रकरण कलम 19 च्या मान्यतेकरीता मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करणे तदनंतर प्रकरणात जमिनीच्या निगडीत असलेल्या सर्व बाबींचे मुल्यांकन प्राप्त करुन घेणे मुल्यांकन प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित भुसंपादन प्रकरणात प्रारुप व अंतिम निवाडा तयार करुन मंजुरी प्रदान झाल्यानंतर संबंधित कास्तकारांना त्यांच्या संपादित जमिनीचा त्यांच्या तहसिल कार्यालयाच्या ठिकाणी मोहिम राबवून मोबदला अदा करुन त्यांना त्या स्थळी भुसंपादन प्रमाणपत्रे सुध्दा देण्यात येतात तसेच अधिनियमानुसार वाढीव मोबदल्याच्या कलम 64 नुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करुन मोबदला वाटप करण्यात येते.

भूसंपादन इमारत व दळणवळण

कामकाजाचे स्वरुप –
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 खालील तरतुदीनुसार विविध शासकीय प्रयोजनासाठी खाजगी जमीन संपादीत करणे

कार्ये –

  1. भूसंपादन प्रकरण पंजीबध्द करणे
  2. सामाजिक आघात व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारित करणे. (प्रकरण-दोन, कलम 4 ते 9)
  3. प्रस्तावित क्षेत्राची संयुक्त मोजणी करवुन घेणे
  4. अल्प, अत्यल्प व भुमिहीन होणा-या शेतक-यांची जमीन संपादन करण्यास परवानगी प्राप्त करणे
  5. प्राथमिक अधिसूचना प्रसिध्द करणे (प्रकरण-चार, कलम 11)
  6. संपादनाखालील जमीनीचे भुमि अभिलेख अदययावत करुन घेणे
  7. आक्षेपांची सुनावणी घेणे. (प्रकरण-चार, कलम 15)
  8. प्रशासकाकडून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना प्राप्त करणे. (प्रकरण-चार, कलम16)
  9. अंतिम अधिसूचना व पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या संक्षीप्त गोषवा-याची प्रसिध्दी करणे. (प्रकरण-चार, कलम 19)
  10. हितसंबंधीत व्यक्तींना नोटीस देणे व चौकशी पुर्ण करणे. (प्रकरण-चार, कलम 21 ते 23)
  11. संपादनाखालील क्षेत्राचे मालकीहक्काची तपासणी करणे
  12. संपादनाखालील जमीनीचे बाजारमुल्य निर्धारीत करणे. (प्रकरण चार,कलम 26)
  13. फळझाडे, वनझाडे, विहीर, बांधकाम, पाईपलाईन इ. घटकांची नुकसान भरपाईची रक्कम निर्धारीत करणे. (प्रकरण-चार, कलम 27)
  14. प्रकरणात निवाडा घोषीत करणे. (प्रकरण-चार, कलम 23 ते30)
  15. भुधारकांना भरपाई रकमेचे प्रदान करणे
  16. संपादीत जमीनीचा कायदेशीररित्या ताबा भुधारकांकडून घेवुन संपादन संस्थेस हस्तांतरीत करणे
  17. वाढीव भरपाई रकमेच्या मागणीसंदर्भातील कलम 64 खालील संदर्भ स्विकारणे व भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणास पाठविणे
  18. प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार वाढीव भरपाई रक्कम भुधारकास प्रदान करणे

भूसंपादन (मध्यम प्रकल्प)

शाखेचे नांव:उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन (मध्यम प्रकल्प)बुलढाणा

शाखेची माहिती: भुसंपादन विषयक सर्व कामे

शाखा / विभागात अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल:
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वासात करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अनुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये प्राप्त झालेले भुसंपादन प्रकरणांमध्ये 2013 च्या अधिनियमानुसार प्रथमतहा कलम 11 नुसार प्रारंभिक अधिसुचना प्रसिध्द करुन त्यावर 60 दिवसाच्या आत कास्तकारांचे आक्षेप बोलविणे प्राप्त झालेल्या आक्षेपानुसार संबंधित कास्तकारांना नोटीस देवून कलम 15 ची कार्यवाही पुर्तता करुन प्रकरण कलम 19 च्या मान्यतेकरीता मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करणे तदनंतर प्रकरणात जमिनीच्या निगडीत असलेल्या सर्व बाबींचे मुल्यांकन प्राप्त करुन घेणे मुल्यांकन प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित भुसंपादन प्रकरणात प्रारुप व अंतिम निवाडा तयार करुन मंजुरी प्रदान झाल्यानंतर संबंधित कास्तकारांना त्यांच्या संपादित जमिनीचा त्यांच्या तहसिल कार्यालयाच्या ठिकाणी मोहिम राबवून मोबदला अदा करुन त्यांना त्या स्थळी भुसंपादन प्रमाणपत्रे सुध्दा देण्यात येतात तसेच अधिनियमानुसार वाढीव मोबदल्याच्या कलम 18 व कलम 64 तसेच कलम 28 नुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करुन मोबदला वाटप करण्यात येते

भूसंपादन

कामकाजाचे स्वरुप –
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 खालील तरतुदीनुसार विविध शासकीय प्रयोजनासाठी खाजगी जमीन संपादीत करणेसाठी प्रभारी अधिकारी भूसंपादन जि.का.बुलढाणा यांना मा. जिल्हाधिकारी यांची मंजुरात घेवून खालील प्रकारची कामे करावी लागतात

कार्ये –

  1. यंत्रणेकडुन आलेल्या प्रस्तावाची छाननी करुन भूसंपादन अधिकारी यांना कार्यवाहीसाठी हंस्तातरीत करणे
  2. आवश्यक असल्यास सामाजिक आघात व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारित करणे. (प्रकरण-दोन, कलम 4 ते 9)
  3. आवश्यक असल्यास पर्यावरण सर्वेक्षण करणे
  4. भूसंपादन अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या कलम ११(१) च्या प्रस्तावास मंजुरात देणे
  5. कलम ११(१) अधिसूचनेवर आलेल्या आक्षेपाचा निपटारा करणे
  6. भूसंपादन अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या कलम १९(१) च्या प्रस्तावास मंजुरात देणे
  7. कलम १९(१) अधिसूचनेवर आलेल्या आक्षेपाचा निपटारा करणे
  8. प्रारूप निवाडयास मंजुरात देणे
  9. अंतिम निवाडयास मंजुरात देणे
  10. अकृंषक प्रकरणांत भूसंपादन बाबत नाहरकत प्रमाणपत्र देणे
  11. सरळ खरेदी प्रस्तावास मान्यता देणे
  12. यंत्रणेकडुन भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी प्राप्त करणे
  13. भूसंपादनाबाबत होणा-या विविध स्तरावरील सभांसाठी माहिती पाठविणे
  14. भूसंपादनाशि संबधित इतर अनुषंगीक कामे करणे

विशेष भूसंपादन अधिकारी कंत्राटी क्र. १,२ व ३

विशेष भूसंपादन अधिकारी कंत्राटी क्र.१कामकाजाचे स्वरुप –
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 खालील तरतुदीनुसार विविध शासकीय प्रयोजनासाठी खाजगी जमीन संपादीत करणेसाठी प्रभारी अधिकारी भूसंपादन जि.का.बुलढाणा यांना मा. जिल्हाधिकारी यांची मंजुरात घेवून खालील प्रकारची कामे करावी लागतात

कार्ये –

  1. भूसंपादन प्रकरण्‍ पंजीबध्द करणे
  2. प्रकरण संयुक्त्‍ मोजणीसाठी भूमि अभिलेख विभागाकडे पाठविणे
  3. आवश्यक असल्यास सामाजिक आघात व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारित करणे. (प्रकरण-दोन, कलम 4 ते 9)
  4. आवश्यक असल्यास पर्यावरण सर्वेक्षण करणे
  5. कलम ११(१) ची अधिसुचना मा. जि.अ. यांचे मान्यतेने प्रसिध्द करणे
  6. कलम ११(१) च्या अधिसुचनेवरील आक्षेप स्विकारने व चौकशी करणे
  7. यंत्रणेकडुन नमुना ड आक्षेपावरील अहवाल प्राप्त करुन मा. जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेसाठी सादर करणे
  8. कलम १९(१) ची अधिसुचना मा. जि.अ. यांचे मान्यतेने प्रसिध्द करणे
  9. कलम १९(१) च्या अधिसुचनेवरील आक्षेप स्विकारने व चौकशी करणे
  10. प्रकरण संबधित मुळ भूसंपादन अधिका-याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी हस्तातरीत करणे

विशेष भूसंपादन अधिकारी कंत्राटी क्र.२कामकाजाचे स्वरुप –
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 खालील तरतुदीनुसार विविध शासकीय प्रयोजनासाठी खाजगी जमीन संपादीत करणेसाठी प्रभारी अधिकारी भूसंपादन जि.का.बुलढाणा यांना मा. जिल्हाधिकारी यांची मंजुरात घेवून खालील प्रकारची कामे करावी लागतात

कार्ये –

  1. भूसंपादन प्रकरण्‍ पंजीबध्द करणे
  2. प्रकरण संयुक्त्‍ मोजणीसाठी भूमि अभिलेख विभागाकडे पाठविणे
  3. आवश्यक असल्यास सामाजिक आघात व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारित करणे. (प्रकरण-दोन, कलम 4 ते 9)
  4. आवश्यक असल्यास पर्यावरण सर्वेक्षण करणे
  5. कलम ११(१) ची अधिसुचना मा. जि.अ. यांचे मान्यतेने प्रसिध्द करणे
  6. कलम ११(१) च्या अधिसुचनेवरील आक्षेप स्विकारने व चौकशी करणे
  7. यंत्रणेकडुन नमुना ड आक्षेपावरील अहवाल प्राप्त करुन मा. जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेसाठी सादर करणे
  8. कलम १९(१) ची अधिसुचना मा. जि.अ. यांचे मान्यतेने प्रसिध्द करणे
  9. कलम १९(१) च्या अधिसुचनेवरील आक्षेप स्विकारने व चौकशी करणे
  10. प्रकरण संबधित मुळ भूसंपादन अधिका-याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी हस्तातरीत करणे

विशेष भूसंपादन अधिकारी कंत्राटी क्र.३कामकाजाचे स्वरुप –
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 खालील तरतुदीनुसार विविध शासकीय प्रयोजनासाठी खाजगी जमीन संपादीत करणेसाठी प्रभारी अधिकारी भूसंपादन जि.का.बुलढाणा यांना मा. जिल्हाधिकारी यांची मंजुरात घेवून खालील प्रकारची कामे करावी लागतात

कार्ये –

  1. भूसंपादन प्रकरण्‍ पंजीबध्द करणे
  2. प्रकरण संयुक्त्‍ मोजणीसाठी भूमि अभिलेख विभागाकडे पाठविणे
  3. आवश्यक असल्यास सामाजिक आघात व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारित करणे. (प्रकरण-दोन, कलम 4 ते 9)
  4. आवश्यक असल्यास पर्यावरण सर्वेक्षण करणे
  5. कलम ११(१) ची अधिसुचना मा. जि.अ. यांचे मान्यतेने प्रसिध्द करणे
  6. कलम ११(१) च्या अधिसुचनेवरील आक्षेप स्विकारने व चौकशी करणे
  7. यंत्रणेकडुन नमुना ड आक्षेपावरील अहवाल प्राप्त करुन मा. जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेसाठी सादर करणे
  8. कलम १९(१) ची अधिसुचना मा. जि.अ. यांचे मान्यतेने प्रसिध्द करणे
  9. कलम १९(१) च्या अधिसुचनेवरील आक्षेप स्विकारने व चौकशी करणे
  10. प्रकरण संबधित मुळ भूसंपादन अधिका-याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी हस्तातरीत करणे