Close

इतर विभाग

स्थानिक निधी विभाग

शाखेची माहिती :-

जनगणना :जनगणना हे एक राष्ट्रीय महत्वाचे कार्य असुन जनगणनेचे मुख्य वैशिष्टय म्हणजे जनगणनेच्या ठरावीक कालावधीत देशातील सर्व व्यक्तींची गणना करणे आणि गणना करत असतांना कुठल्याही व्यक्तीला न वगळता तसेच कुठल्याही व्यक्तीची पुन्हा गणना होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते.
जनगणना ही शासन स्तरावर निर्देशित झाल्यानंतर तहसिल कार्यालय अंतर्गत कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण घेतले जाते. शासनाकडुन वेळोवेळी निर्गमित होणा-या अधिसुचनेनुसार तहसिल कार्यालयातील व नगर पालिका कार्यालयातील संबंधित नस्ती हाताळणारे लिपीक यांच्यामध्ये समन्वय साधला जातो. शासन स्तरावरुन वेळोवेळी निर्गमित झालेले शासन निर्णय व अधिसुचनेनुसार जनगणनेची कामे केली जातात

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावतीकरण :राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अदयावतीकरण करण्यासाठी विहीत पुस्तकामधुन माहितीची नोंदणी करण्याचे काम राज्य शासनामार्फत निर्गमित झालेल्या शासन निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्तरावरुन पुर्ण करण्यात आले असुन सदर एन.पी.आर.पुस्तकामधील माहीती संगणक प्रणालीमध्ये करण्यात आलेली आहे.

शासकीय निवासस्थान :जिल्हयातील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना शासकीय निवासस्थान मिळण्यासाठी संबंधितांकडुन आलेले विनंती अर्ज कार्यवाही करण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा यांना पाठविण्यात येतात.

अल्पबचत निवासस्थान :जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांना शासकीय निवासस्थान मिळण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्तरावरुन नियमानुसार आदेश केले जातात.

महिला लैगिक छळाबाबत :कामाचे ठीकाणी महिलांचे होणा-या लैगिक छळापासुन प्रतिबंध करण्यासाठी महिलांच्या होणा-या लैगिक छळापासुन संरक्षण(प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 व नियम दिनांक 9 डीसेंबर 2013 रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमातील कलम 6(1) नुसार ज्या कार्यालयात 10 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत किंवा जेथे नियुक्ती प्राधिका-याच्या विरुध्द तक्रारी आहेत अशा तक्रारीसाठी जिल्हा स्तरावर स्थानिक तक्रार समिती गठीत करण्याबाबत दि.11/9/2014 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

राष्ट्रीय सन :शासन स्तरावर वेळोवेळी निर्गमित होणा-या निर्देशानुसार 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन, 1 मे महाराष्ट्र राज्य वर्धापन दिन तसेच स्वातंत्र दिनाचा वर्धापन दिन 15 ऑगष्ट साजरे केले जातात. सदर कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडण्याकरिता या कार्यालयाचे स्तरावरुन ध्वजारोहणाचा कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकाची छपाई करुन लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रण पत्रिका वाटप केल्या जातात.

समन्वय समिती :जिल्हा समन्वय समिती सभा दर महिन्याच्या पहील्या सोमवारी मा.जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात येते. सदर सभेमध्ये सर्व विभागातील नविन विषयावर चर्चा केली जाते.

माहीती अधिकार शाखा
अ.क्र. शाखेतील कामकाजाची माहीती शासन निर्णय
1 माहीती अधिकार अधिनियम 2005 अंमलबजावणीच्या नियमाबाबत. शासन परीपत्रक क्र.केमाअ/2005 प्र.क्र.315/05/5 दि.14-10-2005
2 माहीती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये जन माहीती अधिकारी अपिलीय अधिकारी नियुक्ती बाबत शासन आदेश क्र. संर्कीण1020/1027/प्र.क्र.40/12003/5 दि.10-8-2005
3 मा.अ. अ. 2005 चे कलम 4 नुसार 1मे 17 मुदयांची माहीती प्रसिध्द करणे सा.प्र. विभाग शासन परीपत्रक क्र.केमाअ/2009/631/प्र.क्र.267/09/6 दि.24-7-2009
4 मा.अ.अ. 2005 नुसार प्राप्त अर्जावरील फीचा भरणा करुन घेणे शासन परीपत्रक क्र.केमाअ/2005 प्र.क्र.34/07/5 दि.9-5-2007
5 नागरीकांची सनद तयार करुन प्रसिध्द करणे सा.प्र. विभाग शासन परीपत्रक क्र.नासद/2007/115प्र.क्र.18/07/18अ दि.13-8-2007
6 मा.अ.अ.२००५ अन्वये प्राप्त अर्जान्वये मासिक विवरणे मा. आयुक्त, अमरावती यांना सादर करणे शासन परीपत्रक क्र.केमाअ/2005 प्र.क्र.430/05/5 दि.20-1-2006
7 मा.अ.अ.२००५ अन्वये प्राप्त अर्जान्वये, वार्षिक विवरणे/अहवाल मा.आयुक्त/शासनास सादर करणे शासन परीपत्रक क्र.केमाअ/2005 प्र.क्र.430/05/5 दि.20-1-2006
8 मा.अ. अ. 2005 मधील कलम 19(1) अन्वये प्राप्त होणारे अपिल अर्ज विहीत मुदतीत निकाली काढणे सा.प्र. विभाग शासन परीपत्रक क्र.केमाअ/2007/1182 प्र.क्र.65/07/6 (मा.अ) दि.6-11-2007
9 मा.आयुक्त/शासनाकडून मा.अ.अ.२००५ अन्वये प्राप्त अर्जान्वये वेळेच्या आत माहिती अर्जादारास पुरवणे/ मा.अ.अ कलम 6(3) संबंधित प्राधीकरणास 5 दिवसाचे आत हस्तांतरीत करणे शासन परीपत्रक क्र.केमाअ/2005 प्र.क्र.315/05/5 दि.14-10-2005
10 मा.अ. अ. 2005 मधील प्राप्त होणारे अर्ज विहीत मुदतीत निकाली काढणे शासन अधिसुचना क्र.RTI-2005/सी/आर-315//05/05 दि.11-10-2005
11 मा. राज्य माहीती,आयुक्तांकडील पारीत होणारेनिर्णय,निर्देश इत्यादीचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत सा.प्र. विभाग शासन परीपत्रक क्र.केमाअ/2008/688प्र.क्र.219/08/6 (मा.अ) दि.10-6-2008
12 दि.6 ते 12 ऑक्टोंबर हा सप्ताह मा.अ.सप्ताह म्हणुन साजरा करणे सा.प्र. विभाग शासन परीपत्रक क्र.केमाअ/2008/प्र.क्र.378/06/6 (मा.अ) दि.20-9-2008
13 28 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्टीय माहीती अधिकार दिन म्हणुन साजरा करणे बाबत सा.प्र. विभाग शासन परीपत्रक क्र.केमाअ/2008/प्र.क्र.378य/08/6 दि.20-9-2008
14 Online RTI व्दारे प्राप्त झालेले अर्ज विहीत मुदतीत निकाली काढण्याबाबत सा.प्र. विभाग शासन परीपत्रक क्र. संकीर्ण/2016/प्र.क्र.161/2016/6 दि.20-10-2016
15 माहीती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये जन माहीती अधिकारी अपिलीय अधिकारी नियुक्तीचे नावे फलक लावणे बाबत सा.प्र. विभाग शासन परीपत्रक क्रअहत 1008/ प्र.क्र.18/08/11अ (मा.अ) दि.15-5-2008
आंग्लभाषा विभाग
अ.क्र. शाखेतील कामकाजाची माहीती शासन निर्णय
1 आंग्लभाषा अभिलेख विभागात आलेल्या नस्त्या तपासून्यात येतात महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १७ जानेवारी २००६ सन २००६ चा महाराष्ट्र् अधिनीयम क्रमांक -४
2 सर्व नस्त्या वर्गवारी प्रमाणे रजीस्टर मध्ये नोंदविल्या जातात महाराष्ट्र शासन राजपत्र महाराष्ट्र सार्वजनीक अभिलेख अधिनीयम-२००५ दिनांक १५ फेब्रवारी-२००६
3 कालबाहय नस्त्यांची यादी करण्यात येते न्डरसन मॅन्युअल १९६७
4 कालबाहय प्रकरणे पुर्नर्विलोकनासाठी संबंधित शाखेकडे पाठविणे
5 इतर विभागांना फाईल्स काढून देणे
6 विविध विभागाकडून आलेली फाईल्स जमा करणे
7 कालबाहय प्रकरणे नष्ट करणे
8 प्रभारी अधिकारी यांनी वेळोवेळी दिलेले आदेश पाळणे

लोकशाही दिन/तक्रार विभाग/भ्रष्टाचार निर्मलन विभाग

  1. लोकशाही दिनांत प्राप्त तक्रारी वर कार्यवाही करणे.
  2. विभागीय लोकशाही दिनांत प्राप्त तक्रारी वर कार्यवाही करणे.
  3. आपले सरकार पोर्टल प्राप्त तक्रारीवर कार्यवाही करणे.
  4. भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती प्राप्त तक्रारी वर कार्यवाही करणे.
  5. शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे समुळ निर्मुलन करण्याचे धोरण राबविण्यासाठी भ्रष्टाचार निर्मुलन समित्यांची रचना करणे.
अ.क्र. विषय शासन निर्णय
1 तालुका,जिल्हा/महानगरपालिका ,विभागीय,मंत्रालय स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणीबाबत शासन परिपत्रक क्र.प्रसुधा 2011/प्र.क्र.189/11/18-अ दिनांक:- 26 सप्टेंबर,2012
2 विभागीय,जिल्हा व तहसिल स्तरावर भ्रष्टाचार निर्मुलन समित्या व दक्षता पथके याबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक.अहत 1610/प्र.क्र.64/10/11-अ दिनांक:- 04 फेब्रुवारी,2011
3 आपले सरकार-तक्रार निवारण प्रणालीसाठी कार्यपध्दती विहीत शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2016/प्र.क्र.130/18 (र.व.का.) दिनांक:-24 ऑगस्ट,2016

पुनर्वसन विभाग

  • जिल्हयातील पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित होणा-या गावांचे पुनर्वसनाचे अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे पुनर्वसनाची कार्यवाही करणे
  • कलम ११(१), कलम १३(३), ची अधिसुचना केली जाते
  • व्यपगत झालेली कलम ११(१) चे प्रस्ताव सादर करणे
  • प्रकल्पग्रस्ताने मागणी केल्यास नियमानुसार पर्यायी जमीन देण्याबाबतची कार्यवाही केली जाते
  • प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या खरेदी विक्री तसेच वाटणी इ. व्यवहारांबाबतची परवानगी मा.अपर जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत देण्यात येते
  • तसेच लाभक्षेत्रातील अकृषक परवानगी देणेबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र देणे
  • पुनर्वसीत गावठाणातील देय असलेल्या १८ नागरी सुविधांबाबत यंत्रणेकडून प्रस्ताव मागवुन त्याबाबतची कार्यवाही कार्यकारी यंत्रणांमार्फत पार पाडली जाते
  • प्रकल्पग्रस्ताकडुन भुखंडांच्या कब्जाहक्काची रक्कम वसुलीबाबतची कार्यवाही केली जाते
  • बाधित गावासाठी नवीन पुनर्वसीत गावठाणात भुखंड वाटपाची कार्यवाही केली जाते
  • त्यानुसार प्राप्त झालेल्या भुखंड मागणीबाबतचे अर्ज निकाली काढले जातात
  • भुखंड वाटपानंतर त्याबबतचे नमूना-ब अदयावत केले जातात
  • प्रकल्पांतर्गत नवीन गावठाणात असलेल्या अभिन्यासाबाबतची कार्यवाही केली जाते
  • प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रविषयक माहिती –
  1. पुनर्वसन विभागामार्फत जिल्हयातील प्रकल्पबाधितांना शासन नियमानुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित केले जातात
  2. तसेच प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरीत करुन देण्याची कार्यवाही केली जाते
  3. प्रकल्पग्रस्त आरक्षणांतर्गत एखादी व्यक्ती शासकीय सेवेत लागल्यास त्याबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र संबंधित विभागास दिले जाते
  • प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याविषयी पुढील निकष विचारात घेतले जातात –
  1. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हे पुढील व्यक्तींना निर्गमित करता येते-
    मुख्य प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यासोबत त्या व्यक्तीचा मुलगा/ मुलगी / नात/ नातू/ विवाहित मुलगी/ प्रकल्पग्रस्ताला मुलगा नसल्यास मुलीचा मुलगा किंवा मुलगी / पत्नी/ सून/ भाऊ/ दत्तक मुलगा (कायदेशीर दत्तकपत्र आवश्यक)
  2. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र कुटुंबातील एका व्यक्तीस निर्गमित करता येते
  3. 0.20 हे.आर. पेक्षा जास्त शेती संपादीत झालेली असणे आवश्यक आहे
  4. तसेच जमीन महसूल नियम 1971 भाग 1(10) (तीन) नुसार पुढीलप्रमाणे निर्वाहक क्षेत्र शिल्लक असल्यास शासकीय/ निमशासकीय नोकरीसाठीचे प्रमाणपत्र देता येत नाही –
    • कोरडवाहू पिकांच्या व जिराईत जमिनीच्या बाबतीत 6.47 हे.आर. किंवा
    • हंगामी ओलीताच्या जमिनीच्या किंवा साळीच्या किंवा भाताच्या जमिनीच्या बाबतीत 3.24 हे.आर. किंवा
    • बागायती किंवा बारमाही ओलीताच्या जमिनीच्या बाबतीत 1.62 हे.आर.
  5. घराची जागा संपादीत झाल्यास क्षेत्राची अट नाही
  6. गाव तलावासाठी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देता येत नाही
  7. प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी/ पाटासाठी जमीन संपादीत झाल्यास उर्वरित क्षेत्र 1.00 हे.आर. पेक्षा कमी शिल्लक राहात असेल तरच प्रमाणपत्र देता येते

लेखा विभाग

  • सेवानिवृत्ती प्रकरण मा.महालेखाकार नागपूर यांना सादर करणे
  • सेवानिवृत्तीविषयक लाभ प्रदान करणे
  • सेवानिवृत्तीविषयक इतर सर्व पत्रव्यवहार
  • विभागीय चौकशी प्रकरण व त्याअनुषंगाने इतर सर्व पत्रव्यवहार
  • मुख्यलेखाशिर्ष २०५३०१९१, २०५३००८२, २०५३०४४९ व २०२९०३०४ अंतर्गत निधीचे वितरण करणे, खर्चाचा आढावा घेऊन समर्पित अहवाल सादर करणे.
  • मुख्यलेखाशिर्ष २०५३०१९१, २०५३००८२, २०५३०४४९ व २०२९०३०४ अंतर्गत वार्षिक, चारमाही, आठमाही व नऊमाही अंदाजपत्रक सादर करणे
  • गटविमा योजनेअंतर्गत बचतनिधी/विमानिधीची प्रकरणे अंतिम करणे.
  • सामान्य आस्थापना विभागाशी संबंधीत लेखापरिक्षण अहवालावर कार्यवाही करणे.
  • भविष्य निर्वाह निधी परतावा/नापरतावा अग्रीम मंजूर करणे व भविष्य निर्वाह निधी संदर्भातील सर्व पत्रव्यवहार
  • वैद्यकीय प्रतिपूर्तीच्या देयकांना मंजूरी प्रदान करणे
  • वेतन देयके, रजा रोखीकरण देयके व अतिकालीक भत्ता देयके आहरीत करणे
  • लेखाशिर्षनिहाय खर्चाचा ताळमेळ घेणे व विनियोजन लेखा तयार करणे.
  • प्रवासभत्ता व प्रवासभत्ता अग्रीम देयके, इंधन व दुरुस्ती देयके, कार्यालयीन खर्चाची देयके, स्वग्राम/रजा प्रवास सवलत देयके, दुरध्वनी, मोबाईल व विद्युत देयके आहरीत करणे
  • ३९ ब अंतर्गत मंजूरीकरीता प्राप्त प्रकरणांवर कार्यवाही करणे.
  • ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत प्रकरणे मंजूरीकरीता शासनास सादर करणे.
  • नगर परिषद मालमत्ता कराची देयके
  • चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे अद्यावत ठेवणे.
  • नवीन परिभाषीत अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेअंर्गत पत्रव्यवहार हाताळणे