Close

पुरवठा विभाग

नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक: १८००-२२-४९५० व १९६७
ई-मेल: helpline(dot)mhpds(at)gov(dot)in

विभागाविषयी

कृषी, अन्न व सहकार विभागातून पुरवठा विभाग स्वतंत्र करून मार्च, १९६५ मध्ये अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची निर्मिती करण्यात आली. डिसेंबर, १९७७ मध्ये उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागातून वजने व मापे यांचे व्यवस्थापन काढून घेऊन ते नागरी पुरवठा विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले.

हा विभाग मुख्यत्वे करून खुल्या व्यापारामधील जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी व पुरवठा तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधीत बाबींचे नियंत्रण करतो. या विभागाची मुख्य जबाबदारी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ खालील विविध नियंत्रण आदेशांना लागू करून किंमती स्थीर ठेवणे व वजने व मापे संबंधित बाबींवर कार्यवाही करणे ही आहे.

विभागांतर्गत कामे

विभागाची मुख्य उद्दिष्टे.

  • लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करणे.
  • जीवनावश्यक वस्तू रास्त दराने सहज उपलब्धतेची खात्री करणे.
  • सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साठवण क्षमतेची निर्मिती करणे.
  • ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ ची अंमलबजावणी करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करणे.

तिहेरी शिधापत्रिका योजना

सर्वसाधारणतः सधन कुटुंबातील व्यक्ती शिधावाटप दुकानामधील धान्य घेत नाहीत. त्यामुळे जी कुटुंबे धान्य घेतच नाहीत त्यांना शिधापत्रिकेवरून धान्य देणे बंद केल्यास गैरव्यवहार कमी होतील व जास्त गरजू कुटुंबांना शिधापत्रिकेवर धान्य उपलब्ध करून देता येईल. याचा सांगोपांग विचार करून राज्यामध्ये दि.१ मे,१९९९ पासून तिहेरी शिधापत्रिका योजना लागू करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यामध्ये सर्व शिधापत्रिकाधारकांना पुढील निकषाप्रमाणे तीन रंगाच्या शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येतात.

पिवळया शिधापत्रिकांसाठी निकष

लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (बी.पी.एल.) लाभार्थ्यांना पिवळया रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी:-

  • आयआरडीपीच्या सन १९९७-९८ च्या यादीत समाविष्ट असणे व कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रू.१५,०००/- या मर्यादित असले पाहिजे.
  • कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, स्थापत्य विशारद, चार्टर्ड अकाऊन्टट नसावी.
  • कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती व्यवसाय कर, विक्रीकर किंवा आयकर भरत नसावी किंवा भरण्यास पात्र नसावी.
  • कुटुंबाकडे निवासी दूरध्वनी नसावा.
  • कुटंबाकडे चार चाकी वाहन नसावे.
  • कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे एकूण दोन हेक्टर जिरायत किंवा एक हेक्टर हंगामी बागायत किंवा अर्धा हेक्टर बारामाही बागायत (दुष्काळी तालुक्यात त्याच्या दुप्पट क्षेत्र) जमीन नसावी.
  • शासन निर्णय दि.९.९.२००८ अन्वये राज्यातील सर्व विडी कामगार तसेच सर्व पारधी व कोल्हाटी समाजाच्या कुटुंबांना आणि शासन निर्णय दि.२९.९.२००८ व २१.२.२००९ अन्वये परित्यक्त्या व निराधार स्त्रियांना तात्पुरत्या स्वरूपात बी.पी.एल. शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्‍यानंतर दि.१७.०१.२०११ च्‍या शासन निर्णयान्‍वये यामध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आली आहे.
  • शासन निर्णय दि.१७.३.२००३ अन्वये बंद पडलेल्या कापड गिरण्या, सूत गिरण्या, साखर कारखाने इ. मधील कामगारांना पिवळया शिधापत्रिकांचे लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अंत्योदय अन्न योजना

राज्यात अंत्योदय अन्न योजना १ मे,२००१ पासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत अंत्योदय कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो धान्य (गहू व तांदूळ) गहू रू.२.०० प्रति किलो व तांदूळ रू.३.०० प्रति किलो या दराने देण्यात येतो.

या योजनेसाठी खालील प्रवर्गातील कुटुंबे पिवळया शिधापत्रिका धारकातून निवडण्यात येतात:-

  1. भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, ग्रामीण कारागीर उदा. कुंभार, चांभार, मोची, विणकर, लोहार, सुतार तसेच झोपडपट्टीतील रहिवासी, विशिष्ट क्षेत्रात रोजंदारीवर काम करून उपजिविका करणारे नागरिक जसे हमाल, मालवाहक, सायकल-रिक्षा चालविणारे, हातगाडीवरून मालाची ने-आण करणारे, फळे आणि फुले विक्रेते, गारूडी, कचर्‍यातील वस्तू गोळा करणारे तसेच निराधार व अशाप्रकारे इतर काम करणारे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील व्यक्तींची कुटुंबे.
  2. विधवा, अपंग, दुर्धर आजारग्रस्त व ६० वर्षावरील वृध्द ज्‍यांना उत्‍पन्‍नाचे निश्चित साधन नाही व सामाजिक आधार नाही असे कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे
  3. एकटया रहात असलेल्या विधवा, अपंग, दुर्धर आजारग्रस्त व ६० वर्षावरील वृध्द ज्‍यांना उत्‍पन्‍नाचे निश्चित साधन नाही व सामाजिक आधार नाही असे.
  4. सर्व आदिम जमातीची कुटुंबे (माडिया, कोलाम, कातकरी)
  5. ज्‍या कुटुंबाचे प्रमुख कुष्‍ठरोगी किंवा बरा झालेला कुष्‍ठरोगी असेल त्‍या कुटुंबाना योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
  6. अंत्योदय अन्न योजनेच्या रद्द होणार्‍या शिधापत्रिका अन्य पात्र कुटुंबांना वितरीत करताना एचआयव्ही/ एड्स बाधीत नागरिकांना प्राधान्य देण्यात येते.

कल्याणकारी संस्था, वसतिगृहे, आश्रमशाळा इत्यादी संस्थांना बीपीएल दराने धान्य वितरणाची योजना (आस्‍थापना शिधापत्रिका )

कल्याणकारी संस्थांना धान्याचे वितरण करण्याकरिता केंद्र शासन बी.पी.एल. दराने अन्न धान्याचे (गहू व तांदूळ) अतिरिक्त नियतन मंजूर करते. या विभागाच्या दि.२६.४.२००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सदर धान्याचे वितरण करण्यात येते. सदर शासन निर्णयातील प्रथम परिच्छेदातील अ.क्र.१ ते ११ येथील शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थांना या योजने अंतर्गत आस्थापना शिधापत्रिकेद्वारे धान्य पुरविण्याकरिता शासन स्तरावरून जिल्हानिहाय नियतन मंजूर करण्यात येते.

जीवनावश्यक वस्तू कायदा अंमलबजावणी

सन १९५५ च्या अधिनियमानुसार शासनाला अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, वितरण, व्यापार व वाणिज्य यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आदेश काढता येतात. सद्यःस्थितीत या अधिनियमाखाली समाविष्ट करण्यात आलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंची यादी केंद्र शासनाने १२ फेब्रुवारी, २००७ पासून सुधारित केली आहे. ती यादी पुढीलप्रमाणे आहे:-

  • औषधे.
  • खते. (रासायनिक, अकार्बनी किंवा मिश्र यापैकी कोणतीही)
  • अन्नसामुग्री (खाद्यतेल, बिया व तेल यांच्यासह)
  • पूर्णतः कापसापासून तयार केलेला धागा.
  • पेट्रोलियम व पेट्रोलजन्य पदार्थ.
  • कच्चा ताग व तागाचे कापड.
  • अन्न पिकांचे बियाणे तण आणि फळे भाजीपाल्याचे बियाणे.
  • गुरांच्या वैरणाचे बियाणे.
  • तागाचे बियाणे
  • सरकी

डाळी, खाद्यतेल बिया साठामर्यादेवर निर्बंध लागू केलेले असल्याने या वस्तूंच्या व्यापारासाठी परवाना आवश्यक आहे.

साठा मर्यादा

  • डाळी खाद्यतेल व खाद्यतेल बिया यावरील साठामर्यादा 19/10/2015
  • डाळीवर स्टॉक मर्यादा लागू करणेबाबत (पुनर्प्रकशित) 28/10/2015
  • आयात – निर्यातदारांवरील साठामर्यादेबाबत (पुनर्प्रकशित) 28/10/2015
  • खाद्य तेलबीयांवरील (टरफल असलेल्या शेंगदाण्यासह) साठा मर्यादा वाढविल्याबाबत (पुनर्प्रकशित) 28/10/2015
  • डाळीवरील साठवणूक मर्यादेत वाढ करणेबाबत 01/03/2017

जीवनावश्यक वस्तू काळाबाजार प्रतिबंधक उपाययोजना

अ) केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार प्रतिबंधक व सुरळीत पुरवठा कायदा, १९८० सर्व राज्यात अंमलात आणला आहे. या कायद्यान्वये जर एखादी व्यक्ती जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठयात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर राज्य शासन, जिल्हा दंडाधिकारी व पोलीस आयुक्त हे त्या व्यक्तिला स्थानबध्द करू शकतात.

ब) जनतेकडून वा एखाद्या संस्थेकडून जीवनावश्यक वस्तूंबाबत तक्रार अर्ज शासनाकडे आल्यास त्याची सक्षम अधिकार्‍यांमार्फत चौकशी होते व त्यानंतर नियमानुसार कारवाई केली जाते.

क) राज्यातील पोलीसांच्या मदतीने नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई/जिल्हाधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी छापे घालतात व गुन्हेगारांना जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ खाली अटक करण्यात येते. तसेच त्यांच्यावर न्यायालयात खटला भरण्यात येतो.

जिल्‍हा पुरवठा कार्यालय संगणीकरणासाठीचा कृती आराखडा

मा.सर्वोच्‍य न्‍यायालयाने रिट पिटीशन (सिव्‍हील) क्र.196/2001 मध्‍ये दिनांक 14/9/2011 रोजी लक्ष्‍य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेचे End to End Computerization बाबत विस्‍तृत आदेश दिले आहेत. या अनुषंगाने केंद्र शासनाने दिलेल्‍या निर्देशानुसार NIC दिल्‍लीच्‍या Common Application Software (CAS) व्‍दारे राज्‍यातील सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेच्‍या संगणकीकरणाचा Mission Mode प्रकल्‍प राबविण्‍यात येत आहे. हा प्रकल्‍प दोन टप्‍प्‍यात राबविण्‍यात येत असुन Component-I मध्‍ये भारतीय अन्‍न माहमंडाळामधून धान्‍य उचलून त्‍याचे शासकीय गोदामापर्यंतच्‍या वाहतुकीचे संनियंत्रण, सर्व शिधावाटप कार्यालयातील कामाचे संगणकीकरण व लाभार्थ्‍यी कुटुंबाला संगणकीकृत शिधापत्रिका देणे या बाबींचा समावेश आहे.

Component- I I मध्‍ये रास्‍तभाव दुकानातील व्‍यवहाराचे संगणकाव्‍दारे व्‍यवस्‍थापन (Automation) करण्‍यात येणार आहे. यामध्‍ये रास्‍तभाव दुकानातुन लाभाथ्‍यार्ंची बायोमेट्रीक ओळख पटवून त्‍यांना शिधावस्‍तूचे वितरण करण्‍याची बाबत शासनाच्‍या विचाराधिन आहे.

सावर्जनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण प्रकल्‍पाअंतर्गत जिल्‍हयातील 1537 रास्‍तभाव दुकानामध्‍ये दि.1 जुन, 2017 पासुन ePOS मशिन बसविण्‍यात आल्‍या. तसेच राष्‍ट्रीय अन्‍न सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत समाविष्‍ट अंत्‍योदय, प्राधान्‍य कुटुंबाचे लाभार्थी व ए.पि.एल.शेतकरी लाभार्थी यांना बायोमॅट्रीक पध्‍दतीने अंगठयाच्‍या ठश्‍याची ओळख पटवून धान्‍य वितरण सुरु आहे. जिल्‍हयातील शिधापत्रिकांचे तालुकानिहाय, रास्‍तभाव दुकाननिहाय तसेच शिधापत्रिकांचे प्रकारनिहाय डिजीटायझेशन Digitization पुर्ण झालेली असुन डाटा बेसमध्‍ये आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, मोबाईल क्रमांक तसेच इतर अनुषांगीक बाबींचे डाटा प्रमाणीकरण प्रगतीपथावर आहे. उपरोक्‍त नमुद बाबींचे सर्व अपडेट रिपोर्ट Online Line पध्‍दतीने विभागाच्‍या http://mahafood.gov.in या संकेतस्‍थळावर “पारदर्शकता पोर्टल” व “ऑनलाईन सेवा” या शिर्षाखाली जनतेसाठी विनामुल्‍य उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आलेले आहे. तसेच दररोज ePOS व्‍दारे अन्‍नधान्‍याचे वितरणाबाबतची तालुकानिहाय, रास्‍त भाव दुकान निहाय, कार्डनिहाय अपडेट माहिती “धान्‍यपुर्ती” या पोर्टलवर जनतेसाठी विनामुल्‍य उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आलेली आहे.

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद

जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) नियम, २००४ नुसार जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात येत असून जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषेदवर वेगवेगळया स्तरावरील ४० शासकीय व अशासकीय सदस्यांची निवड केली जाते. जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची मुदत तीन वर्षे इतकी विहित करण्यात आली आहे.

ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती

राज्यात ग्राहक चळवळीला प्रोत्साहन देऊन ही चळवळ ग्रामीण – दुर्गम भागात पसरविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शासनाला सल्ला देण्यासाठी एक सदस्यीय महाराष्ट्र ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. श्री.अरूण वसंतराव देशपांडे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अधिनियम/नियम

  • महाराष्ट्र वैध मापनशास्त्र (अंमलबजावणी) नियम, २०११
  • सार्वजनिक वितरण यंत्रणा (नियंत्रण)आदेश, २००१
  • सार्वजनिक वितरण यंत्रणा (नियंत्रण)आदेश, २०१५
  • महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण व मार्गदर्शन निधी नियम, १९९२
  • ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ (अध्यक्ष व गैर न्यायिक सदस्य यांची जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच या पदावर नियुक्ती करीता गुणवत्ता व प्रतिक्षा यादी)
  • जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम,१९५५- दुरुस्ती आदेश,२०१३
  • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३
  • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिसुचना, २०१३
  • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिसुचना, २०१३ नुसार राज्य निहाय लोकसंख्येची व्याप्ती
  • संकलन (जीवनावश्यक वस्तुंशी संबंधीत वैधानिक आदेशांचे संकलन)
  • मुखपृष्ठ
    • भाग-१
    • भाग-२
    • भाग-३
    • भाग-४
    • भाग-५
  • आधार कायदा, २०१६
  • अधिसूचना-दि.०८.०२.२०१७-शिधापत्रिकाधारकाच्या ओळखपत्र अधिप्रमाणनासाठी आधार क्रमांक आवश्यक
  • अधिसूचना-दि.०८.०२.२०१७- (शुद्धीपत्रक दि.६ मार्च २०१७)